उत्तराखंडः किसानों के कर्ज नहीं माफ करेगी सरकार

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रूड़की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए बेमौसमी फल और सब्जियों को उगाने के दिशा में काम किया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और खेती के लिए संभव कार्य किए जा रहे हैं। खेती से जुड़े सभी व्यवसायों पर 2 फीसदी ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक होटल में आयोजित भाजपा किसान मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश में कृषि योग्य भूमि काफी है लेकिन पर्वतीय जनपदों में खेती के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। छोटी-छोटी जोत को दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले चकबंदी प्रक्रिया को शुरू किया है।

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किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पदाधिकारियों ने पहाड़ और मैदान में हो रहे पलायन पर चिंता जताई। जंगली जानवरों से खेती को निजात दिलाने, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करने, छोटे किसानों को ब्याज मुक्त कृषि ऋण, लघु और सीमांत किसान की पेंशन तीन हजार रुपये करने, लागत के अनुसार दूध का मूल्य तय करने समेत कई प्रस्ताव पर चर्चा की गई।

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