‘मध्यप्रदेश में बिजली की दरों में वृद्धि की कोई योजना नहीं’: उर्जा मंत्री

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भोपाल। ऊर्जा मंत्री पारस जैन ने मंगलवार को राज्य में बिजली दरों में वृद्धि की संभावना से इनकार कर दिया। राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जैन ने कहा, “राज्य में टैरिफ बढ़ाने के लिए बिजली कंपनियों को हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है। इस मुद्दे पर अभी तक कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई है और सरकार इस मामले पर विचार नहीं कर रही है। जहां तक सब्सिडी का संबंध है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पर फैसला करेंगे।”

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50 लाख उपभोक्ता होंगे प्रभावित

सचिवालय के सूत्रों ने खुलासा किया कि वार्षिक टैरिफ समीक्षा में डिस्कॉम दर्ज किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश बिजली नियामक आयोग (एमपीईआरसी) ने बिजली टैरिफ में 24% से 26% वृद्धि के लिए एक योजना तैयार की थी। यह भी अनुमान लगाया गया था कि यदि सरकार ने नए प्रस्ताव को मंजूरी दी है, तो 50 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता प्रभावित होंगे। डिस्कॉम ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 33,000 करोड़ रुपये की कमाई की मांग की है।

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किसानों की मदद के लिए सरकार प्रतिबद्ध

चुनावों के दौर में भाजपा सरकार बिजली के टैरिफ में किसी भी प्रकार की वृद्धि की इजाजत नहीं देगी। जैन ने कहा कि सरकार ने हाल ही में किसानों और गरीबों के लिए सब्सिडी और प्रस्तावित निर्धारित टैरिफ स्लैब का ऐलान किया है। सरकार कुछ क्षेत्रों में गंभीर सूखे की स्थिति में किसानों और गरीबों की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सब्सिडी की घोषणा के बारे में कोई भी फैसला जिले की समीक्षा के बाद होगा।

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चुनाव के समय सरकार नहीं लेगी रिस्क

टैरिफ वृद्धि के बजाय, सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के एक खंड में छूट की मंजूरी देने का फैसला किया है और इस साल नवंबर तक होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कुछ चुनिंदा जिलों में फिक्स्ड रेट स्लैब को लागू करने की कोशिश कर रही है। किसानों के लिए, सरकार ने पहले ही कई सब्सिडी घोषित की हैं। यह भी कहा गया था कि सरकार किसानों से देय राशि की वसूली में देरी कर सकती है।

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